गोरगरीब जनतेला दोन वेळचे अन्न मिळावे, यासाठी सरकार रेशन कार्डच्या (Ration card) मदतीने स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करीत असते.. मात्र, अनेक सरकारी कर्मचारीही झोल करुन रेशन कार्डवर स्वस्तात धान्य मिळवत असल्याचे समोर आलंय. असे कर्मचारी आता सरकारच्या रडारवर आले आहेत.
किमान उत्पन्न मर्यादा वाढणार..
केंद्र सरकार लवकरच कर्मचाऱ्यांची किमान उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचा समावेश दारिद्रयरेषेखालील यादीत होणार नाही.. अशा वेळी या कर्मचाऱ्यांना रेशन कार्डवर मिळणारे लाभ सोडावे लागणार आहेत. उत्पन्न मर्यादा वाढल्यावरही रेशनवरील लाभ घेतल्यास, अशा कर्मचाऱ्यांना तुरुंगवारी घडू शकते..
कोणावर होणार कारवाई..?
- दारिद्रयरेषेखाली येत नसल्यास
- सर्व सुख-सोयी असतानाही रेशनवरील लाभ घेतल्यास
- कुटुंबातील व्यक्ती सरकारी नोकरीत असेल तर
- कुटुंबाचं दरमहा उत्पन्न 3000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास
- एपीएल (APL) योजनेसाठी दरमहा उत्पन्न 10 हजारांपेक्षा अधिक नसावे
- एकापेक्षा अधिक ठिकाणी रेशन कार्ड असल्यास
कर्मचाऱ्यांचे मासिक अथवा वार्षिक उत्पन्न रेशनकार्ड नियमांच्या मर्यादा ओलांडत असल्यास, मोफत वा स्वस्त धान्य योजनांचा लाभ सोडावे लागतील. कर्मचाऱ्यांना रेशनकार्ड सरेंडर करावे लागेल, अन्यथा केंद्र सरकार अशा कर्मचाऱ्यांकडून 27 रुपये प्रति किलोप्रमाणे धान्याची किंमत वसूल करणार आहे. जेव्हापासून तुम्ही अपात्र ठरला, तेव्हापासून ही वसुली केली जाईल.
किमान उत्पन्न मर्यादा जास्त असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आपले रेशनकार्ड सरेंडर करावे, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. तपासणीदरम्यान कर्मचारी रेशनवरील धान्याचा लाभ घेताना आढळल्यास, त्याच्यावर कारवाई होणार, हे निश्चित..!!
Post a Comment