खान्देश दर्पण 24x7 वृत्तसेवा --
घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात अनेकदा वाद-विवाद होत असतात. घरमालक घर रिकामं करण्याची धमकी देतात, तर कधी भाडे वाढवण्याची मागणी केली जाते. अशा स्थितीत जर तुम्ही देखील भाडेकरू म्हणून राहत असाल तर तुमचे हक्क काय आहेत हे तुम्हाला माहीत असले पाहिजे. तसेच घरमालक दरवर्षी किती टक्के भाडे वाढवू शकतो? घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात खडाजंगी होण्याचे कारण काय? आज आम्ही तुम्हाला घरमालक आणि भाडेकरूंना कायदेशीररित्या कोणते अधिकार आहेत याबाबत सांगणार आहोत.
अशा स्थितीत लक्षात ठेवा की विविध राज्य सरकारांनी नवीन भाडेकरू कायदे लागू केले आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश राज्यात भाडेकरू कायदे लागू आहेत. या कायद्यांमध्ये भाडेकरूंना घरमालकांच्या मनमानीपासून वाचवण्यासाठी उपायही योजले असून घर मालकांनाही काही अधिकार देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रात नियम काय?
३१ मार्च २०२२ रोजी राज्यात महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा लागू करण्यात आला. यानुसार घर मालकाला भाड्याने दिलेल्या जागेचे भाडे दरवर्षी ४ टक्क्यांनी वाढवण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय जागेची स्थिती सुधारण्यासाठी दुरुस्ती, फेरबदल किंवा सुधारणेचे काम केल्यासही भाडेवाढ करता येते. मात्र, अशा स्थितीत भाड्यात झालेली वाढ बांधकाम खर्चाच्या १५% पेक्षा जास्त असू शकत नाही. याशिवाय करात वाढ झाल्यास घर मालकाला त्याच्या देयकासाठी वार्षिक भाडे वाढवण्याचा अधिकार असून ही वाढ कराच्या रकमेपेक्षा जास्त नसावी.
जर दोन्ही पक्षांनी (घरमालक आणि भाडेकरू) यावर सहमती दर्शविली तर दोघांमध्ये दीर्घकालीन करार होऊ शकतो. भाडेकरूला ५ वर्षे राहायचे असल्यास त्याचे हक्क लक्षात घेऊन भाडेकरार नोंदवला गेला पाहिजे. तसेच नोटरीद्वारेच कामे होत असतील, तर पाच वर्षांची मुदत असतानाही घरमालक एक महिन्याची नोटीस देऊन कोणतेही कारण न देता भाडेकरूला बेदखल करू शकतो.
भाडे करार आवश्यक
मॉडेल टेनन्सी ऍक्ट २०२१ नुसार घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात भाडे करार होणे आवश्यक आहे. यामध्ये भाडेकरू किती दिवस घरात राहणार, किती भाडे देणार आहे, सुरक्षा रकमेसह (डिपॉझिट) सर्व माहिती करारात नोंदवली असली पाहिजे. कायद्याच्या कलम-५ नुसार भाडे कराराची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा करार करणे आवश्यक आहे.
Post a Comment