राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड तसंच माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आंतरवाली सराटीत मनोज जरांगेंशी चर्चा केली. घाईघाईत घेतलेले निर्णय कोर्टात टिकत नाहीत, त्यामुळे वेळ द्या असं माजी न्यायमूर्तींनी जरांगेंना सांगितलं. या प्रकरणातल्या कायदेशीर बाबी दोन्ही न्यायमूर्तींनी जरांगेंना सांगितल्या. तर राज्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी जरांगेंनी केली.
वेळ देतो पण आरक्षण सरसकट पाहिजे अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाला दिली आहे. त्यानंतर जरांगे यांनी त्यांचं उपोषण सोडल्याचं जाहीर केलं.
मराठा आरक्षणाप्रश्नी राज्य सरकार गंभीर असून त्यासाठी 8 डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन बोलवू असं आश्वासन राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलं.
सरकारला दिलेली ही शेवटची वेळ असून काही दगाफटका केला तर मुंबईच्या नाड्या आवळू असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.
मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ जालन्यात गेलं. त्यावेळी शिष्टमंडळाने या प्रश्नी घाई गडबड न करता टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं. तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी 8 डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन घेणार असल्याचंही आश्वासन दिलं.
सावदा शहरातील आणि सावदा शहर परिसरातील
एकमेव व्यावसायिक संगणक
(Special Tally - Off Line Education) शिक्षण इन्स्टिट्यूट,
सरकारला वेळ देण्यास तयार
शिष्टमंडळाने दिलेल्या आश्वासनावर बोलताना मनोज जरांगे यांनी आपण सकारात्म असल्याचं सांगितलं. सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळणार असेल आणि सर्व गुन्हे मागे घेणार असाल तर आपण राज्य सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे आजची चर्चा सकारात्मक झाल्याचं स्पष्ट झालं.
सरकारला अजून वेळ वाढवून दिला तर काही फरक पडत नाही असं सांगत मनोज जरांगे यांनी 2 जानेवारी पर्यंत वेळ वाढवून देत असल्याचं सांगितलं. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने 2 जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून द्यावी अशी मागणी केली होती.
नि. न्यायमूर्तींकडे मनोज जरांगे यांनी केलेल्या पाच मागण्या
1. राज्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या
2. मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणासाठी एक पेक्षा अधिक संस्था नेमण्याची जरांगेंची मागणी.
3. मराठा आरक्षणासाठी होणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी चालढकल करु नका.
4. सर्वेक्षणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावं.
5. इतर जातींना आरक्षण दिलं गेलं, मग आम्हाला का नाही?, जरांगेंचा सवाल
1. घाईघाईत आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास कोर्टात टिकणार नाही.
2. थोडा वेळ द्या, मराठा समाजाला नक्की आरक्षण मिळेल
3. एक दोन दिवसात आरक्षणाचा निर्णय घेता येत नाही.
4. मराठा समाजाला कोर्टात टिकणारं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे.
5. मराठा आरक्षणासाठी डेटा तयार करण्याचं काम सुरु आहे.
6. सुप्रीम कोर्टानं सांगितल्याप्रमाणे कार्यवाही करत आहोत.
7. कोर्टात निर्णय आपल्याच बाजूने लागेल.
9. कोर्टाच्या निरीक्षणानुसार मराठा समाज मागास सिद्ध झालेला नाही.
10. मराठा आरक्षणासाठी एक नवीन आयोग तयार करणार आहोत.
निवृत्त न्यायमूर्तींच्या चर्चेनंतर सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगेंना भेटलं. त्याआधी आमदार बच्चू कडूं यांच्यासह माजी न्यायाधीश सुनील शुक्रे, माजी न्यायाधीश आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एम.जी.गायकवाड यांनी मनोज जरांगेंची भेट घेतली. त्यांनी जरांगे पाटील यांना आरक्षणाची कायदेशीर बाबी समजावून सांगितल्या.
एक-दोन दिवसांमध्ये कोणतेही आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे घाई-गडबडीत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगेंना सांगितले. मराठा आरक्षणासंदर्भातील क्यूरेटीव्ह पिटिशन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी इम्पेरिकल डेटा महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार अहवाल तयार केला जातोय. न्यायालयातूनही आरक्षण मिळण्याची चिन्हं दृष्टीपथात असल्याचं स्पष्ट करताना, मराठा आरक्षणासाठी अजून थोडा वेळ देण्याची मागणी करत, मराठ्यांना आरक्षण नक्की मिळेल, असे आश्वासन दोन्ही न्यायमूर्तींनी जरांगे पाटील यांना दिले आहे. यावर जातप्रमाणपत्र कमिटीला याबाबत सूचना द्याव्यात, अशी मनोज जरांगेंनी केलेली मागणी निवृत्त न्यायमूर्तींनी लिहून घेतली.
 |  |  |
 |  |  |
Post a Comment